किसी भी सभ्य समाज की पहचान उसके विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से होती है। इमारतें केवल ईंट-पत्थर का ढांचा नहीं होतीं, बल्कि उनमें हजारों विद्यार्थियों के सपने, परिवारों की उम्मीदें और समाज का भविष्य बसता है। ऐसे में यदि किसी विश्वविद्यालय के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो जाए, तो यह केवल एक संस्थान का नहीं, बल्कि शिक्षा के अधिकार और आने वाली पीढ़ी के भविष्य का प्रश्न बन जाता है।
उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय इन दिनों इसी प्रकार के संकट का सामना कर रहा है। समाचारों के अनुसार, रामपुर विकास प्राधिकरण (RDA) ने विश्वविद्यालय की 40 में से 38 इमारतों को बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण का हवाला देते हुए ध्वस्त करने का आदेश दिया है। इस कार्रवाई का विरोध छात्र, विपक्षी दल और कई सामाजिक संगठन कर रहे हैं।
सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यदि किसी निर्माण में प्रशासनिक या कानूनी अनियमितता पाई गई है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या उसका सबसे बड़ा दंड उन हजारों छात्रों को मिलना चाहिए जो वहां पढ़ रहे हैं? जिन विद्यार्थियों ने न तो भवन बनाए, न नक्शे स्वीकृत कराए, न किसी प्रशासनिक निर्णय में उनकी भूमिका रही, क्या उनका भविष्य अनिश्चित कर देना न्यायसंगत होगा?
यदि वास्तव में किसी भवन के निर्माण में नियमों का उल्लंघन हुआ है, तो कानून के अनुसार जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों की पढ़ाई बाधित किए बिना समाधान निकालना भी राज्य की जिम्मेदारी है। लोकतांत्रिक शासन का उद्देश्य दंड देना भर नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण और संतुलित समाधान खोजना भी होता है।
जौहर विश्वविद्यालय केवल एक परिसर नहीं है, यह हजारों युवाओं की शिक्षा, करियर और सपनों से जुड़ा संस्थान है। यदि बड़े पैमाने पर भवन ध्वस्त किए जाते हैं, तो सबसे अधिक नुकसान उन छात्रों का होगा जिनका किसी प्रशासनिक विवाद से कोई संबंध नहीं है। छात्र इस कार्रवाई के विरोध में धरने पर बैठे हैं और अपने भविष्य को लेकर चिंता जता रहे हैं।
यह भी आवश्यक है कि इस पूरे मामले में न्यायिक प्रक्रिया और कानून के शासन का पूरा सम्मान किया जाए। यदि विवाद न्यायालय के समक्ष है या उसके समाधान के वैधानिक रास्ते उपलब्ध हैं, तो ऐसा समाधान खोजा जाना चाहिए जिससे कानून का पालन भी हो और विद्यार्थियों की शिक्षा भी सुरक्षित रहे।
आज जब पूरा देश युवाओं की आकांक्षाओं, शिक्षा और रोजगार की बात कर रहा है, तब किसी भी विश्वविद्यालय को लेकर उठाया गया हर कदम इस कसौटी पर परखा जाना चाहिए कि उससे छात्रों का हित कितना सुरक्षित रहता है। सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन विश्वविद्यालय पीढ़ियां तैयार करते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा को राजनीतिक संघर्ष का सबसे बड़ा नुकसान नहीं उठाना चाहिए।
मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े विवाद का समाधान संवेदनशीलता, संवाद और कानून के दायरे में किया जाए। यदि कहीं नियमों का उल्लंघन हुआ है तो दोषियों पर कार्रवाई हो, लेकिन हजारों छात्रों के भविष्य को दांव पर न लगाया जाए। शिक्षा का संरक्षण किसी भी सरकार, समाज और लोकतंत्र की साझा जिम्मेदारी है।









